हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में किए गए 217 संकल्पों में से 76 को दो साल में पूरा कर दिया है, जबकि बाकी 141 पर तेजी से काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्वीडन और सिंगापुर के दौरों में कुल 9,500 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनने की बात कही। उनके मुताबिक, स्वीडन में 4 हजार करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कार्यकाल से राज्य के लोग परेशान थे, इसलिए उन्होंने तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनाई।
नायब सैनी ने कहा कि लोगों ने जो प्यार दिया था, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वीडन और सिंगापुर के प्रतिनिधियों को 2027 में होने वाली ग्लोबल मीट ‘हैपनिंग हरियाणा’ के लिए निमंत्रण दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल लाडो योजना, किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद और नकली खाद बेचने वालों को 5 साल की सजा का कानून बनाने जैसे संकल्प शामिल हैं। डंकी रूट पर कानून बनाने और हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देने का संकल्प भी पूरा किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदार भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना हक दिया गया है। बाकी 141 संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि नए आपराधिक कानून लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। रोहतक और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू किए गए।
महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 16,477 पात्र परिवारों को 100 और 50 गज के प्लॉट दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज और शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी माफ की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1 लाख 56 हजार मकान दिए गए हैं।
सीएम ने कहा कि दयालु योजना के तहत 73,449 पात्र परिवारों को 2,744 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1,00,538 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। इसके अलावा, OBC को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है।